ओलीको आनाकानी : न लिम्पियाधुरा, न बीआरआई


विष्णु रिजाल

नेकपाको आयोजनामा तीन साताको अन्तरालमा राजधानीमा दुई भव्य प्रदर्शन भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमले सिर्जना गरेको भ्रम, आशंका र अन्योललाई चिर्नका लागि यी जनप्रदर्शनहरु प्रभावकारी देखिएका छन्।

जारी आन्दोलनलाई व्यक्ति विशेष वा पदविशेषसँग जोड्न खुबै प्रयास भइरहेको छ। जो व्यक्तिलाई एउटा पदले पुग्दैन र अनेक पद चाहिन्छ, तिनै व्यक्तिहरु यस्तो प्रचारमा लागेको देख्दा आश्चर्य लाग्छ। केन्द्र, प्रदेशदेखि जिल्लासम्म हेर्नुभयो भने जो आफू पदमा छन् र जसले आफूलाई मात्र नभएर आफ्ना नातागोतालाई पनि पद दिलाएका छन्, तिनीहरु नै माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालमाथि पदलोलुपको आरोप लगाउन तल्लीन छन्।

केपी ओलीको पार्टीका कुनै कमिटी र संसदीय दलमा बहुमत नहुँदा नहुँदै पनि प्रधानमन्त्री बनाउनु र साढे दुई बर्षको लिखित सहमतिबाट प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्तिलाई पाँचै बर्ष चलाउनूस् भनेर निर्णय गर्नु पदलोलुपता हो कि भएभरका सबै अवसर आफू र आफ्ना आसेपासेहरुसँग राख्नु पदलोलुपता हो? एक्लै बहुमत नभएको अवस्थामा पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनको अवस्थालाई ख्याल गरेर सबैको सहयोग लिएर चल्नुपर्ने अवस्थामा म नै सर्वेसर्वा हुँ, अरु सबै मेरा कार्यकर्ता वा दास हुन् भन्ने घमण्डले आजको अवस्था उत्पन्न भएको छ।

प्रधानमन्त्रीबाट नेकपाकै अरु नेताहरुले पनि राजीनामा दिएका थिए। पुष्पकमल दाहालले ०६६ साल, माधव नेपालले ०६७ साल र झलनाथ खनालले ०६८ सालमा राजीनामा दिँदा कुनै आकाश खसेन। उहाँहरु कसैले पनि ‘हामी नरहने हो भने कुर्सी नै भाँचिदिन्छु’ भन्नुभएन, प्रणाली नै ध्वस्त पार्न खोज्नुभएन। खेलको नियमभित्र रहेर जित–हार हुनु वा एउटाको ठाउँमा अर्को आउनु स्वाभाविक हुन्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएकाले हाम्रो संविधानले नै संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुन सक्ने प्रावधान राखेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीका बारेमा पार्टीका कमिटीमा छलफल हुनु, संसदीय दलमा प्रश्न उठ्नु वा प्रधानमन्त्री बदल्नु के सत्तापलट हो? राज्यविरुद्धको अपराध हो? संविधानविपरीत कुरा हो?

पाँच बर्षका लागि नेपाली जनताले नेकपालाई बहुमत दिएका हुन्, कुनै व्यक्ति विशेषलाई होइन। चुनावअघि हामीले कुनै व्यक्ति विशेषलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भनेर घोषणा गरेका थिएनौँ र हामीकहाँ प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने प्रणाली नै छैन। ०७४ सालको निर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपा (एमाले) को स्थायी कमिटीको बैठक र संसदीय दलको बैठकमा केपी ओलीलाई माधव नेपालले नै प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो भने प्रचण्डले समर्थन गरेपछि मात्रै उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको तथ्य स्मरणमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ। यस्तो तथ्यलाई नजरअन्दाज गरेर मान्छेलाई भ्रम पार्ने गरी आफूलाई काम गर्न नदिएको र पदका लागि लागेको कुप्रचार गरिएको छ।

सरकार बनेको एक बर्ष पुग्दै गर्दा पार्टीका माथिल्लै तहका कतिपय नेताहरुले ‘केपीले पार्टीलाई बद्नाम बनाए, सरकार बदलौँ’ भनेर प्रस्ताव गर्दा माधव नेपालले नै ‘सुधार्न सकिन्छ, सुधारौँ, राजनीतिक अस्थिरताको सन्देश जान्छ, त्यो काम गर्नुहुँदैन’ भनेको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ। आफू काम गर्न नसक्ने, बहुमत साथीहरुको विश्वास कायम गर्न नसक्ने, पार्टी निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने र आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने अनि पार्टीमा कुरा उठ्दा त्यसको दोष अरुलाई दिने? यसरी पानीमाथिको ओभानो बनेर दुई–चारजना वरपर रमाउनेहरुलाई त भ्रममा राख्न सकिएला तर जति गरे पनि तथ्य लुकाउन सकिँदैन।

केपी ओलीले बारम्बार पार्टीले सरकारलाई सहयोग गरेन भने पनि तथ्यले त्यसो भन्दैन। हो, ओलीजीका केही कामहरु विरोध गरेरै रोकिएको हो। जनताको भावनाविपरीत गुठी विधेयक ल्याउँदा काठमाडौँ उपत्यकाका सांसदहरुको नेतृत्व गर्दै बालुवाटार पुगेर माधव नेपालले नै भन्नुभएको थियो, ‘यो विधेयक तुरुन्त फिर्ता लिनूस्, हामी मान्दैनौँ।’ उहाँले सञ्चारमाध्यमहरुलाई नियन्त्रण गर्ने गरी आमसञ्चार विधेयक अघि बढाउँदा त्यसलाई पनि रोकिएकै हो। बद्नाम व्यक्तिहरुलाई रोजी–रोजी सरकारी नियुक्ति दिँदा पार्टीमा प्रश्न उठाइएकै हो। कोभिडको निःशुल्क उपचार गर्न सकिँदैन भनेर सरकारले निर्णय गर्दा त्यसको विरोध गरिएकै हो। कोभिड महामारीसँग लड्ने बेलामा पनि भ्रष्टाचारलाई केन्द्रमा राखेर रचित ओम्नी प्रकरणको विरोध गरिएकै हो। अब भन्नूस्– यसो गरेर के गलत गरिएको हो? यो कुनै अर्घेल्याइँ हो ?

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नेपालको नक्सा जारी गरेको श्रेय एकल रुपमा आफूले मात्र लिन केपी ओलीले खुबै प्रयत्न गरिरहनुभएको छ। तर, सरकारले तय गरेको नीति तथा कार्यक्रममा त्यो विषय नै थिएन। २०७७ जेठ २ गते बिहान बसेको पार्टीको सचिवालयको बैठकबाट त्यो विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न निर्देशन दिइएको थियो। त्यसलाई सरकारले अघि बढायो र संसद्मा समेत राष्ट्रिय सहमति भएर सर्वसम्मत रुपमा पारित गरियो। बरु, मुलुकको संविधानमा स्थापित भूभागमाथि भौतिक रुपमा नेपालको सार्वभौमसत्ता स्थापित गराउन केपी ओलीले आनाकानी गरिरहनुभएको छ।

यसबीचमा छिमेकी राष्ट्र भारतका विभिन्न अधिकारीहरुसँग कुराकानीहरु भएका समाचारहरु सुनिन्छ। तर, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका विषयमा एकपटक पनि कुराकानी भएको सुनिएको छैन। न प्रधानमन्त्री तहमा कुरा हुन्छ, न परराष्ट्रमन्त्री तहमा कुराकानी हुन्छ न परराष्ट्र सचिव तहमा नै कुराकानी हुन्छ। वार्ताको टेबुलमा नबसी र आफ्ना तथ्य–प्रमाणहरु पेसै नगरी यो समस्या समाधान हुँदैन भन्ने थाहा भएर आन्तरिक रुपमा भाषणको विषय बनाउने तर कुरा गर्नुपर्ने ठाउँमा कुरै नउठाउने नीति लिनु विडम्बनापूर्ण छ।

विदेशी मुलुकहरुसँगको सम्बन्धलाई केपी ओली र उहाँको सरकारले मुलुकको हितमा होइन, व्यक्ति विशेषको हितमा उपयोग गरेर लहडका भरमा अघि बढाउन खोज्दा नेपालको विश्वसनीयता र छवि गुमेको छ। विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गर्न सुझबुझपूर्ण कदम चाल्नुपर्नेमा अत्यन्तै अपरिपक्वता देखाइएको छ। उदाहरणका लागि– बिम्स्टेक राष्ट्रहरुका बीच सैनिक अभ्यास गर्ने निर्णयमा पहिले सहमति जनाइयो र नेपाली सेनाका तर्फबाट तीनजना अधिकारीहरुलाई तयारीका लागि भारत पठाइयो। तर, भोलिपल्ट त्यसमा भाग नलिने घोषणा गरियो र उनीहरुलाई फिर्ता बोलाइयो। यस्ता अपरिपक्व कदमले राष्ट्रलाई फाइदा गर्दैन।

छिमेकी चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मा हस्ताक्षर गरेको चार वर्ष पुग्न लाग्दासम्म त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कुनै ठोस काम गरिएको छैन। नेपालका प्रमुख दलहरुका बीचमा राष्ट्रिय सहमति नै कायम भएको उक्त परियोजना चार बर्षसम्म किन कार्यान्वयन गरिएन? यसका पछाडिको कारण के छ? आश्चर्यको विषय छ।

हामी हाम्रा दुबै छिमेकीसँग सन्तुलित, मैत्रीपूर्ण, विश्वासमा आधारित र आपसी हितमा उभिएको सम्मानपूर्ण सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। उनीहरुले गरिरहेको तीब्र आर्थिक विकासबाट लाभ लिन चाहन्छौँ र यस क्षेत्रको स्थायित्व, शान्ति र भ्रातृत्वका लागि आफ्ना क्षेत्रबाट हातेमालो गर्न चाहन्छौँ। एक मुलुकका विरुद्ध अर्को मुलुकको कार्ड खेल्ने पुरानो र असफल मोडललाई अपनाउनु कुनै राष्ट्रवाद होइन।

हामीले नीतिगत विषयमा पार्टीमा छलफल होस् भन्ने चाहेका थियौँ, अरु विषयमा होइन। किनभने, हामी जनताप्रति उत्तरदायी छौँ। सरकारले गरेका कामहरुको जिम्मेवारी पार्टीले लिनुपर्छ र सबै नेताहरुको टाउकोमा दोष आउँछ। त्यसैले सरकारको नीति–कार्यकक्रम कस्तो बनाउने, बजेट कस्तो बनाउने, सरकारले विभिन्न नीतिहरु तय गर्दा त्यसमा पार्टीको दृष्टिकोण कसरी अभिव्यक्त गराउने भन्ने जस्ता कुरामा कहिल्यै छलफल भएन।

फलस्वरुप, पार्टी नीति र चुनावी घोषणापत्र एकातिर, सरकारका कामहरु अर्कातिर हुँदै जाँदा असन्तुलन उत्पन्न भएको कुरालाई कहिल्यै महसुस गरिएन। यतिसम्मकि, राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज मानिने परराष्ट्र र रक्षा नीति निर्माण गर्दा सबै दलहरुका बीचमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्नेमा पाटीभित्रसमेत एकपटक छलफल गरिएन। अझ उल्टै पार्टीले सहयोग गरेन भनेको सुन्नुपर्दा आश्चर्य लाग्छ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग पदका लागि गरिएको छैन। हामीले यसकारण पुनःस्थापनाको माग गरिरहेका छौँ, यदि अहिले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिएन भने हाम्रो मुलुक फेरि राजनीतिक अस्थिरताको दुश्चक्रममा फस्छ। प्रतिनिधिसभा प्रधानमन्त्रीको हातमा रहेको भरुवा बन्दुक होइन, जो चाहेको बेला पड्काउन सकियोस्। हाम्रो संविधाको धारा ७६ ले स्पष्ट रुपमा निर्वाचन भइसकेपछि सरकार बन्ने हकमा कसैले पनि सरकार बनाउन सकेन भने मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसबाहेक संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनको कल्पना नै गरिएको छैन।

७० बर्ष लामो राजनीतिक अस्थिरताको अनुभवबाट पाठ सिकेर यो व्यवस्था गरिएको हो। यदि प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रधानमन्त्रीको अधिकार भनेर संविधानको अपव्याख्या गरियो भने हरेक प्रतिनिधिसभाले अकाल मृत्युवरण गर्नुपर्नेछ छ र मुलुक पुनः राजनीतिक अस्थिरताको जाँतोमा पिसिनेछ। तीन बर्ष त के, आफूलाई चुनौती ठान्नेवित्तिकै प्रधानमन्त्रीले तीन दिन वा तीन महिनामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने बाटो खुल्नेछ। यस्तो गलत नजीर नबसोस् र हुकुम वा सनकका भरमा संविधान संशोधन नहोस् भनेरै हामीले यसको विरोध गरेका छौँ र आन्दोलन अघि बढाएका छौँ ।

अदालतमा बहसका क्रममा संविधानको कुनै धारामा त छैन तर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहित हुन्छ भन्ने हास्यास्पद तर्कहरु आइरहेका छन्। हिजो राजा–महाराजाहरुले पनि गर्न नसकेको, गरेर अदालतबाट खारेज भएका अधिकारहरु आफूमा छन् भन्ने कसैले भ्रम नराखे हुन्छ।

नेपाली कांग्रेसले पनि यस कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनिसकेको छ। स्पष्ट छ– असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमबाट संवैधानिक र लोकतान्त्रिक परिणाम आउँदैन। त्यसैले हामी आफैँले संविधानसभाबाट बनाएको संविधान भएकाले यसको संरक्षण र संवद्र्धनको विशेष जिम्मेवारी पनि हामीमै छ।

साभार – नेपालखवर अनलाइन


प्रतिक्रिया दिनुहोस्