कसले बनायो अघोषित वर्गीयताको खाडल ?

  • 2
    Shares

रमेश भट्टराइ

हाम्रो बहुभाषिक गरिमा रक्षाका लागि अब नेपालमा एउटा भाषिक जागरणको सबल अभियान आवश्यक देखिन्छ । “नेपाली भाषा (माध्यम भाषा) को शुद्धीकरण तथा मातृभाषा संरक्षण, संवद्र्धन र विकास” का विषयमा सरकार र सरोकार सबै एक हुनु आवश्यक छ । हुन त जबजब राजनीति अस्थिरता बढ्दै जान्छ तब यस्ता विषय खोलाको गीत मात्रै हुन्छन् । तथापि, यो अहम् सवाल पनि एउटा जागरणमुखी आन्दोलनकै कित्तामा हुनुपर्छ । शत्रुता, दम्भ, खेमावादी सत्तास्वार्थभन्दा माथि संविधानतः माध्यम भाषा र मातृभाषाको संरक्षणमा शान्तिपूर्ण भाषिक सचेतनामुखी आन्दोलनको खाँचो रहेको देखिन्छ । देशव्यापी उर्दी जारी गर्नमा सरकारी सरोकारवालाले पहल कदमी गर्नु बढी वाञ्छनीय पनि हुन्छ ।

वर्तमान अवस्थामा भएका, देखिएका र भोगिइरहिएका विषयमा भाषिक विषय पनि एउटा गहन विषय हो । वडा तहदेखिका सरकारी कार्यालयदेखि माथिल्ला क्षेत्रसम्म दैनिक रूपमा प्रयोग हुने कागजातमा भाषिक शुद्धताका विषयमा कसैले बहस चलाएको छ त ? दैनिक प्रकाशन हुने, प्रसारण हुने सञ्चार माध्यमले प्रयोग गरेका भाषा शुद्ध, स्पष्ट र मानक हुन् त ? के पाठ्यक्रमको भाषा सर्वमान्य मानक हो ? के नेपालमा भाषिक अशुद्धताका विषयमा निगरानी गर्ने कुनै निकाय पनि छ त ? के भाषालाई मनलाग्दी प्रयोग गरे पनि हुने हो त ? यी विविध सवालका विषयमा हाम्रो मुलुक लगभग मौन नै देखिन्छ ।

निजी विद्यालय तथा क्याम्पसप्रतिको बढ्दो अभिभावकको आकर्षण तथा व्यापारीकृत महङ्गो शिक्षा पद्धतिको सिकारमा समाज विभाजित छ । समाजमा स्तरगत वर्गीयता प्रष्ट छ । सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक तथा भौतिक वातावरण राम्रै भए पनि ‘सामान्य खानदानका समुदायबाट आउने बच्चाले कुसंस्कार सिकाउँछन्, अपशब्द बोल्छन् र हाम्रा बच्चाले त्यस्तै सिक्छन्’ भन्ने अभिभावकको आफ्नै प्रकृतिको मनोवैज्ञानिक धारणा छ । केही अभिभावकलाई अङ्ग्रेजीकै चाहना हुन्छ भने धेरैले त राम्रो पढाइ हुने क्षेत्रका रूपमा निजी शैक्षिक निकायलाई चुनेका हुन्छन् । यसर्थ, सरकारी शैक्षिक निकायले ठोस कदम चालेर आफूलाई सुधार्नु आवश्यक छ । निजीले पनि नेपाली भाषा तथा मातृभाषाका माध्यमबाटै पढाउने हो भने कमसेकम राष्ट्रियतामा प्रहार हुने थिएन । यसका लागि सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको अबको नेपालको शिक्षा नितान्त निःशुल्क बनाइनु पर्छ । सरकारी मातहतका शैक्षिक निकायलाई सुदृढीकरण गर्ने नवीन अभियानलाई कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ । जनताले कमाएको सबैभन्दा ठूलो रकम शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा खर्चिनु परेको छ । यसर्थ यदि सरकारले “समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली” को नारालाई अवलम्बन गर्ने हो भने शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्छ ।

अहिले त झनै शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषय स्थानीय सरकारको पोल्टामा छ । यो विषयलाई जनप्रतिनिधिको चिन्ता र चासोले बढी प्रभाव पार्ने हुँदा शिक्षा क्षेत्र कति प्राथमिकतामा परेको छ भन्ने जिज्ञासा पनि हो । हाम्रो संविधानले समतामूलक समाजको अपेक्षा गरेर समावेशी आवाजलाई उठाइरहँदा महङ्गो शिक्षा पद्धतिले जन्माएको वर्गीय खाडललाई व्यावहारिकतामा बेवास्ता गरिरहिएको छ । आर्थिक रूपमा विपन्न तर बौद्धिक रूपमा सक्षम नेपाली नागरिकले इन्जिनियरिङ, साइन्सजस्ता विभिन्न प्राविधिक दक्षता विकासका विषयहरूलाई चाहेर पनि पढ्न सक्दैनन् । यसर्थ विद्यालय तथा क्याम्पस पढ्न वा पढाउनका लागि नै भनेर धेरै निम्न आय भएका जनताले मानसिक तनावलाई खेपिरहनुपरेको छ । छोराछोरी पढाउनकै लागि धेरै अभिभावक शहरमा बस्छन् । दुःखी बन्छन् । विदेश गएर पैसा कमाएर भए पनि सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिन तत्पर हुने अभिभावकत्वलाई हेर्दा शिक्षाको अपेक्षा बढ्यो तर व्यवस्था नितान्त फितलो भयो । यो पुरानो रोग हो ।

माध्यमिक शिक्षा (९–१२) सम्मलाई निःशुल्क भनिए पनि सामुदायिक वा सरकारी मातहतका विद्यालय तथा क्याम्पस राजनीति गर्ने थलो बनेको देखिन्छ । के निजी विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र मातृभाषामा शिक्षाको अवधारणा लागू हुन्छ ? सामुदायिक विद्यालयमा त गुणस्तरीय शिक्षामा भन्दा जागिर खाने मानसिकता हाबी छ । राम्रोसँग नपढाइने र विद्यार्थीका लागि भौतिक तथा शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता नहुने लगायतका प्रशासनिक कमजोरीहरू पनि छन् । यसर्थ सकीनसकी निजीतिर लम्कनुपर्ने बाध्यताले नेपालमा वर्गीयताको ठूलो खाडललाई बढाउँदै गएको देखिन्छ ।

किन पढाइएको हो अङ्ग्रेजी !

वि.सं. १९१० जंगबहादुर राणाले अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउने थिति राखेको पाइन्छ । मिस्टर रोस र क्यानिङलाई ल्याएर उनले आफ्ना भाइभारदारका लागि अङ्ग्रेजी शिक्षा सिक्न प्रेरित गरे । त्यही समयदेखि नै ठूलाबडाले सिक्ने भाषा अङ्ग्रेजी भयो । संस्कृतलाई कर्मकाण्डीय भाषा भन्दै ब्राह्मण समुदायतिर सीमित तुल्याइयो । यसको अर्थ नेपाली भाषा अन्य सर्वसाधारणका लागि केन्द्रित भयो भन्न सकिन्छ जसमा मूलतः कम आय भएका मानिसको भाषा बन्यो । हालसम्म पनि गरिबका छोराछोरी अङ्ग्रेजी माध्यमका विद्यालयमा गएर पढ्न सक्दैनन् ।

आजको समाजको मनोविज्ञानलाई खोतल्दा अङ्ग्रेजी भाषा सिकाउनुको एउटा उद्देश्य देखासिकीका हो भने अर्को विदेशतिर पलायन हुने बाटो खनिएको हो । यसको मूल कारण कमाइ खाने आधारसँग जोडिएको हो । यद्यपि अङ्ग्रेजी विद्यालयका शिक्षक भने नेपाली माध्यममै अङ्ग्रेजी पढेर गएका हुन्छन् । तिनले अङ्ग्रेजी माध्यमका विद्यालय नपढ्दा पनि मजाले पढाउन सक्छन् भने हामीले चाहिँ अहिले बालबालिकामा बेमौसमी बडप्पनको भूत किन चढाउने ! अतः अङ्ग्रेजीलाई भाषा सिकाउने अनिवार्य माध्यम बनाउनुभन्दा केही एक, दुईवटा विषयका रूपमा र ऐच्छिक विषयमा रूपमा राखिदिनु उत्तम हुन्छ । माथिल्लो तहमा भाषा सिक्ने क्याम्पसको व्यवस्थापन गर्दै जान सकियो भने त्यो अवधारणा वैज्ञानिक र व्यावहारिक हुने देखिन्छ ।

नेपालमा २०६८ को जनगणनाले १२३ भाषाको आँकडालाई पस्केको छ । २०७६ कार्तिक १९ गतेको गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित समाचारका आधारमा भाषा आयोगले छवटा नयाँ भाषाको पहिचान गरेको कुरा उल्लेख छ । यो विषयका आधारमा २०७८ सालको भाषिक गणनापूर्वको तथ्याङ्कलाई हेर्दा नेपालमा १२९ वटा भाषा रहेको विवरण तयार भएको देखिन्छ । २०७६ माघ २९ गते बुधबार गोरखापत्रले कुसुन्डा भाषाकी वक्ता ज्ञानीमैयाँ कुसुन्डाको २०७६ को माघ महिनामा निधन भएपछि एक प्रकारले कुसुन्डा भाषा मृत्युवरणको अवस्थामा पुगेको समाचारलाई प्रकाशित गरेको छ । पुस्तान्तरणको अभावका कारण नेपालमा थुप्रै मातृभाषाहरू यसै गरी सङ्कटको घेरामा छन् । यो समस्यालाई राज्यले कति गम्भीर ढङ्गमा लिन्छ तर भोलिको पुस्ताले हाम्रो पुस्तालाई सराप्ने कुराचाहिँ स्पष्ट देखिन्छ ।

वास्तवमा अङ्ग्रेजी जान्नुपर्छ तर लादिनु अपराध हुन्छ । मातृभाषा बिर्सनुमा वर्तमान पुस्ताको अज्ञानता पनि मूल कारण हो । यस विषयमा राज्यले प्रभावकारी सचेतना अभियानलाई चलाउन नसक्नु आजको कमजोरी हो । आज भाषिक अपक्षयका कुरा केही सीमित अध्येता तथा विद्वान् र निकायको मात्रै टाउको दुःखाइको विषय बन्दै छ । बच्चाले घरमा अङ्ग्रेजीमा कुराकानी गर्दा गर्व गर्ने हाम्रो मनोविज्ञानले घरैबाट मातृभाषाप्रतिको आकर्षण घटाइन थालिएको छ ।

नेपाली वा मातृभाषा नजानेकोमा अभिभावक अलिकति पनि दुःखै मान्दैनन् । भोलिको ठूलो सपना भिराएर बालकलाई सामाजिक संस्कार, रीतिस्थितिका कुरा हस्तान्तरण गर्दैनन् । अङ्ग्रेजी सिक्नुलाई आधुनिक शिक्षा मान्न थालियो । पैसा कमाउने र ठूलाठूला देशतिर होमिने माध्यमका रूपमा यसलाई प्राथमिकता दिइयो । निजी विद्यालयहरू यही समाजको चाहना अनुरूप व्यापारिक सोचका साथ बजार थापेर बसे तब क्रेता र विक्रेताको लक्ष्य ठ्याम्म मिल्न पुग्यो । विश्वव्यापीकरणको माग अनुरूप फैलिएको तथा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको विकास त भयो तर यहाँका अन्य मातृभाषाका विकासमा जाँगर बढेन । यसर्थ सरकारले अब भाषिक अपक्षय रोक्ने गरी प्रभावकारी भाषानीति तथा योजनालाई अपनाउनु आवश्यक रहेको देखिन्छ ।

कुनै व्यक्तिले धेरैभन्दा धेरै भाषा जान्नु अत्यन्तै गर्वको कुरा हो । बहुभाषिक ज्ञान भएको मानिसमा बहुसक्षमता रहने कुरालाई अनुसन्धाताले बताउँदै आएका छन् । तर, सक्षम भाषा सिक्ने नाउँमा आफ्नै भाषालाई बिर्सनु हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशको सामाजिक समस्या हो । यिनको हल गर्नका लागि बहुभाषिक मुलुकमा भाषिक विविधताको सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी नीतिको खाँचो हुन्छ । यसमा भाषिक सर्वेक्षण गर्नेदेखि मुलकका सबै स्तरका भाषाको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रयोग विस्तारसम्मका विषयलाई समेट्नु आवश्यक छ । भाषा आयोग र भाषा सम्बन्धी सरोकार जोडिएका अन्य आयोग, प्रतिष्ठान, निकाय, निजी तथा सरकारी स्तरका सबै क्षेत्र र तहबाट भाषिक विकासका पक्षमा ठोस कदम चाल्ने हो भने मात्र वक्तामा पनि अपनत्वको भाव विकास हुन सक्छ । यसका लागि राज्यले स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मको सहसम्बन्धलाई सर्वसाधारणको पहुँच पुग्ने गरी भाषानीति तथा भाषायोजनाको तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ ।

साभार – साहित्य पाेष्ट अनलाइन


  • 2
    Shares
प्रतिक्रिया दिनुहोस्