कानुनी प्रक्रिया नबुझ्दा पिडितलाई न्याय लिन सकस


रातोपर्खाल,
भाद्र २५, भोजपुर ।
पछिल्लो समय नेपालमा कानुनी सहायता र न्याय सम्पादनमा बारम्बार प्रश्न उठीरहेको छ । एकातिर वास्तविक तथा आर्थिक अवस्था नाजुक रहेका विभिन्न घटनाबाट पिडितले कानुनी सहायता र न्याय सम्पादनका लागि कहाँ जाने भन्ने ठोस निर्णय लिन सक्ने अवस्था बनेको छैन भने अर्कातिर आर्थिक अवस्था राम्रा र पहुँच भएकाले कानुन र कानुन व्यवसायीलाई खरिद गरी न्यायलयलाई दिनानुदिन बदनाम गरिरहेका छन् ।

पहुँच पुग्नेले त कानुनको उपभोग गर्न पाएका छन् तर ती आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, महिला, दलित, पिछडिएका वर्ग, अपाङ्गता नागरिक र सीमान्तकृत नागरिकले न्यायका लागि कहाँ जाने ? उनीहरु सँग न त न्यायको ढोका ढकढकाउने सार्मथ्य छ नत कानुनी विषयको आधारभुत ज्ञान नै छ । आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु र कानुनी प्रक्रियाको सामान्य ज्ञान नहुनाले राज्यको ८५ प्रतिशत पिडित सर्वसाधारण नागरिकले न्यायको अभिलासा समेत न्यायलयको ढोका सम्म पुग्न सकेका छैनन् ।


त्यस्ता पिडित वर्गहरुलाई न्यायको ढोका सम्म आइपुगन सकस भइरहेको बेला पछिल्लो समय युथ एडभोकेसी नेपालले न्याय सम्पादन र कानुनी सहायतालाई देशको तल्लो तह वा नागरिकको पहुँचमा पुर्याउनका लागि जिल्लाका सम्पुर्ण सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । कानुनका आधारभुत शिक्षा देशका नागरिकहरुको पहँुच सम्म के–कसरी पुर्याउने भनेर युएएनले कानुन मन्त्रालय र अन्तराष्ट्रिय संस्था युएनडिपीसीको सँयुक्त सहकार्यमा शुक्रबार भोजपुरका स्थानिय सरकार प्रमुख÷उपप्रमुख, जिल्ला अदालत न्यायधिस, जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख, कानुन व्यवसायी, प्राध्यापक र जिल्लाका सक्रिय पत्रकारहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको छ ।

सामान्य नागरिकको पहँुचमा कानुनी सहायता र न्याय सम्पादनलाई पु¥याउन के–कसरी सकिन्छ त भन्ने निचोड निकाल्नका लागि भोजपुरका सरोकारवालाहरु सँग अन्तरक्रिया गरेको हो । उक्त अन्तरक्रियामा सामुदायिक विद्यालयमा कानुन विषयको पाठ्यक्रम नहुनाले हिजोको पुस्ताको तुलनामा आजका पुस्तालाई कानुनको आधारभुत ज्ञानहरु समेत शुन्य बन्दै गएको प्राध्यापक तथा कानुन व्यवसायी तिर्थ राईले बताए ।

प्राध्यापक तथा कानुन व्यवसायी राईले,“राज्य स्थानियकरण भएपश्चात प्रत्येक स्थानिय सरकारले आ–आफ्नै स्थानिय पाठ्यक्रम बनाउन पाउने स्वामित्व पाएका छन् । तर पनि कानुन विषयलाई स्थानिय पाठ्यक्रममा राख्न सकेका छैनन् । अबका आगमी दिनहरुमा कानुन विषयलाई स्थानिय सरकारले आ–आफ्नो सामुदायिक विद्यालयको पाठ्क्रममा कानुन विषयका आधारभुत कानुनी प्रकृयाहरुलाई समावेश गरे कानुनका विषयलाई विद्यार्थीको तहबाट उनका अभिभावक र समाज यस विषयमा सामान्य ज्ञान आर्जन गरेर समाजलाई माथि उकास्न सक्छन ।”


पछिल्लो समय देश संघियतामा गएपछि स्थानिय सरकारका उपप्रमुखको संयोजकत्व र वडा सरकारका सदस्यहरुको सदस्यतामा न्यायिक समिति गठन गरी सामान्य मुद्धामामिलाको फैसला गर्ने अधिकार नेपालको संविधानले दिएको पौवादुङ्मा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जोत्सना राईले बताइन् । संविधानले सामान्य मुद्धामामिलालाई फैसला गर्ने अधिकार दिएता पनि स्थानिय सरकार परिचालन ऐनले भने न्यायिक समितिलाई मेलमिलाप सम्बन्धिको मुद्धाहरु मात्रै फैसला गर्ने स्वामित्व दिएको उपाध्यक्ष राईले बताइन् ।

उपाध्यक्ष राई भनिन्,“न्यायिक समितिलाई सहज तरिकाले परिचालन गर्न राज्यले कानुनको आधारभुत प्रक्रियाहरु १० देखी १५ दिने सम्मको कानुनी प्रशिक्षण दिए हामीलाई न्यायिक कार्यसम्पादन गर्न धेरै सहज हुने थियो र कानुनाका आधारभुत प्रकृयाहरुलाई नागरिकको पहँुच सम्म पु¥याई न्यायलयलाई सामान्य नागरिक कहाँ सम्म समेत कानुनी सचेतना गराउन सकिन्थ्यो ।”


भोजपुर नगरपालिकाको हकमा भने न्यायिक समितिले कानुनी सल्लाहकारमा कानुन व्यवसायी भिषण श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरेको भोजपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख निर्मला शेर्पाले बताइन् । अघिल्लो स्थानिय सरकारका न्यायिक समितिकी संयोजक ममिता राईको ५ वर्षे कार्याकालमा जम्मा १२ वटा मुद्धामामिला सम्पादन भएको थियो भने आफु निर्वाचित भएको करिब एक सय दिनको अन्तरालमा १४ वटा मुद्धामामिला सम्पादन गरिसकेको नगर उपप्रमुख शेर्पाले बताइन् ।
हाल जिल्लाको नौ वटै स्थानिय तहमा कानुनी अख्तियारी राख्ने ३७ वटा प्रहरी चौकी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरिक्षक शरत कुमार थापा क्षेत्रीले बताए । संविधानको धारा २० ले मौलिकको व्यवस्था गरेको प्रनाउ क्षेत्रीले बताए । प्रनाउ क्षेत्रीले भने,“पछिल्लो समय न्यायको पहुँच भन्नाले कुनै पनि समयमा कुनै अप्रिय घटना घटीहाले तुरुन्तै कहाँ जाने र कसरी न्याय पाउन सकिन्छ भन्ने नै रहेको छ । तर कानुनी प्रक्रियाको सामान्य चेतना समेत सर्वसाधारण नागरिकको पहुँचमा नहुनाले कुन प्रकारको मुद्धा कस्ले हेर्ने भन्ने नै अन्योल रहेको छ ।”

आगमी दिनमा न्यायलय तथा अदालत सर्वसाधारण नागििरकको पहँुचमा रहने गरी समुदाय लक्षित हुन आवश्यक रहेको जिल्ला अदालत भोजपुरका न्यायधिस नारायण प्रसाद घिमिरेले बताए । अदालतको न्यायिक पद्धति सुदृढिकरण, अपाङ्ग, महिला र आर्थिक विपन्नता भएका सेवाग्राही मैत्री अवधारणाको न्यायोचित सुनिश्चितता गराउनु पर्नेमा न्यायधिस घिमिरेले जोडदिए । उनले भने,“जिल्लाको नौ वटै स्थानिय सरकारका २७ जना, जिल्ला अदालतका २ जना,सरकारी वकिलका १ र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका १ जनालाई उपस्थित गराई नागरिकलाई सचेत बनाउन सक्ने आधारभुत कानुनी प्रक्रियाको प्रशिक्षण गराउन आवश्यक छ ।” जिल्ला अदालत भोजपुरमा ३ प्रकारका कानुनी सहायता कक्ष स्थापना गरिएको उनको भनाई छ । जिल्लाको हकमा न्यायमा विचौलियाहरुको विगविगी नरहेकाले न्याय माग्न आउने पिडित पक्षलाई सहज रहेको समेत उनले बताए ।


यस्तै अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै भोजपुर नगरपालिकाका मेयर कैलाश आलेले कानुन निर्माणकर्ताहरुले तथ्यपरक गहिरो अनुसन्धान गर्नु पर्ने बताए । उनले भने,“ गहिरो अनुन्धान गरेर निर्माण गरिएको ऐन कानुनले नागरिकहरुको पहुँचको विकास गर्नुका साथै न्याय सम्पादनलाई सहज गराउन अर्थपुर्ण टेवा पुग्ने छ ।” हामी स्थानिय सरकारहरुले सामुदायिक विद्यालयको पाठ्यक्रममा कानुनी प्रक्रियालाई समेत राख्ने तयारी गरेको मेयर आलेको भनाई छ ।


यस संस्थाले आफ्नो स्थापनाकाल देखी न्यायिक कार्यमा सक्रिय रहेको युथ एडभोकेसी नेपालकी कार्यक्रम संयोजक सुजता अर्यालले बताइन् । अंग्रेजी वर्ष २०१३ मा स्थापित यस संस्थाले कानुन मन्त्रालय र युएनडिपीसी नामक विदेशी संस्थाको सहयोगबाट हाल नेपालको ४ वटा प्रदेशमा न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजना २ सञ्चालनमा ल्याइकोे उनले बताइन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्